ਇਹ ਐਸ.ਸੀ.-ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਟਾ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ?
ਲੇਖਕਾ: ਰਣਬੀਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ
 |
ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਜੋ ਸਾਰੀ -ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਪਿੱਛੇ 30 ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ। ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਮਾਯੂਸ ਚਿਹਰੇ ਦਿਲ ਮਸੋਸ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ, ਚਲੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਕੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ?
• ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਏਨੀ ਅਮੀਰ ਹੈ?
• ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਐਸ.ਸੀ- ਬੀ.ਸੀ. (ਦਲਿਤ) ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਘੁਣ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ (ਜੱਟ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬਾਣੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ,
'ਐਸ.ਸੀ.- ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕੋਟਾ'।
ਇਸ ਹੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜੜਦਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋ-ਦਿਲ ਕੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਦੁਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਹ ਕੋਟਾ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 63 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਗ਼ਜ਼ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਇਸ ਕੋਟਾ ਲਾਭ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਈ ਏ ਐਸ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਐਸ. ਸੀ.-ਬੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਟਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਟਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ 
ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਐਸ. ਸੀ.-ਬੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਕਲਰਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ 2-2, 3-3, ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜਨਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ 2-3 ਪਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਤਾੜ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲ਼ਿਓਂ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਅੱਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼, ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
 |
 |
 |
ਆਉ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ 63 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਇਹ ਕੋਟਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ 'ਪੰਜਾਬ ਸਪੈੱਕਟ੍ਰਮ' ਵਿਚੋਂ
| ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਿੰਕ |
||
| Punjab against reservations | ||
ਲੇਖ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ-ਵੀਡੀਓ:
 |
 |
 |
info@jattsite.com |